Merges 3 laws governing unions, standing orders and disputes. Makes appointment letters compulsory, introduces fixed-term employment, and speeds up dispute resolution.यूनियन, स्थायी आदेश व विवादों से जुड़े 3 कानूनों को मिलाती है। नियुक्ति पत्र अनिवार्य, निश्चित अवधि रोज़गार व तेज़ विवाद समाधान।
Every worker must get a written appointment letter — proof of employment.हर श्रमिक को लिखित नियुक्ति पत्र — रोज़गार का प्रमाण।
Direct fixed-term hiring with the same benefits as permanent staff, pro-rata.स्थायी कर्मियों के समान लाभ के साथ सीधी निश्चित अवधि नियुक्ति, समानुपातिक।
A union with 51% support is the sole negotiating body.51% समर्थन वाली यूनियन एकमात्र वार्ता निकाय।
Two-member Industrial Tribunals replace slower forums.दो-सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण धीमे मंचों का स्थान लेते हैं।
Retrenched workers get 15 days wages for re-skilling.छँटनी किए श्रमिकों को पुनः-कौशल हेतु 15 दिन का वेतन।
Model standing orders apply to units with 300 or more workers.300 या अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों पर आदर्श स्थायी आदेश।