contact@shramkanoon.comIndia's Four New Labour Codes — in force since 21 Nov 2025भारत की चार नई श्रम संहिताएँ — 21 नवंबर 2025 से लागू
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Code 2 · 2020संहिता 2 · 2020

The Industrial Relations Code, 2020औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

Merges 3 laws governing unions, standing orders and disputes. Makes appointment letters compulsory, introduces fixed-term employment, and speeds up dispute resolution.यूनियन, स्थायी आदेश व विवादों से जुड़े 3 कानूनों को मिलाती है। नियुक्ति पत्र अनिवार्य, निश्चित अवधि रोज़गार व तेज़ विवाद समाधान।

3laws mergedकानून मिलाए
100%workers get appointment lettersश्रमिकों को नियुक्ति पत्र
300worker threshold for std. ordersस्थायी आदेश हेतु श्रमिक सीमा
14days notice before a strikeहड़ताल से पहले दिन की सूचना
Laws merged into this Codeइस संहिता में मिलाए गए कानूनTrade Unions Act 1926 · Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 · Industrial Disputes Act 1947ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 · औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 · औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
What it gives youयह क्या देती है

Key featuresमुख्य विशेषताएँ

Mandatory appointment lettersअनिवार्य नियुक्ति पत्र

Every worker must get a written appointment letter — proof of employment.हर श्रमिक को लिखित नियुक्ति पत्र — रोज़गार का प्रमाण।

Fixed-term employment (FTE)निश्चित अवधि रोज़गार

Direct fixed-term hiring with the same benefits as permanent staff, pro-rata.स्थायी कर्मियों के समान लाभ के साथ सीधी निश्चित अवधि नियुक्ति, समानुपातिक।

Recognised negotiating unionमान्यता प्राप्त वार्ता यूनियन

A union with 51% support is the sole negotiating body.51% समर्थन वाली यूनियन एकमात्र वार्ता निकाय।

Faster dispute resolutionतेज़ विवाद समाधान

Two-member Industrial Tribunals replace slower forums.दो-सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण धीमे मंचों का स्थान लेते हैं।

Re-skilling fundपुनः-कौशल निधि

Retrenched workers get 15 days wages for re-skilling.छँटनी किए श्रमिकों को पुनः-कौशल हेतु 15 दिन का वेतन।

Standing orders at 300+300+ पर स्थायी आदेश

Model standing orders apply to units with 300 or more workers.300 या अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों पर आदर्श स्थायी आदेश।

Before vs afterपहले बनाम बाद

What changes on the groundज़मीनी स्तर पर क्या बदलता है

Areaक्षेत्र
Beforeपहले
After the Codeसंहिता के बाद
Appointment lettersनियुक्ति पत्र
Not mandatory.अनिवार्य नहीं।
Mandatory for every worker.हर श्रमिक हेतु अनिवार्य
Fixed-term workनिश्चित अवधि कार्य
No statutory basis; often via contractors.कोई वैधानिक आधार नहीं; अक्सर ठेकेदार के ज़रिए।
Recognised FTE with equal, pro-rata benefits.समान, समानुपातिक लाभ वाला मान्यता प्राप्त FTE
Strike noticeहड़ताल सूचना
Notice only for public utilities.केवल जन-उपयोगिता हेतु सूचना।
14-day notice for all establishments.सभी प्रतिष्ठानों हेतु 14 दिन की सूचना
Govt permissionसरकारी अनुमति
Needed above 100 workers.100 श्रमिकों से अधिक पर आवश्यक।
Threshold raised to 300 workers.सीमा 300 श्रमिकों तक बढ़ी।
Questionsप्रश्न

Frequently asked questionsअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

How is fixed-term different from contract labour?निश्चित अवधि व ठेका श्रम में अंतर?
Fixed-term workers are hired directly by the employer with the same benefits as permanent staff (pro-rata), unlike contract labour engaged through a contractor.निश्चित अवधि श्रमिक नियोक्ता द्वारा सीधे, स्थायी कर्मियों के समान लाभ (समानुपातिक) पर रखे जाते हैं — ठेकेदार के ज़रिए ठेका श्रम से भिन्न।
Do fixed-term workers get gratuity?क्या निश्चित अवधि श्रमिकों को ग्रेच्युटी मिलती है?
Yes — fixed-term employees are eligible for gratuity on a pro-rata basis even without completing five years.हाँ — पाँच वर्ष पूरे किए बिना भी समानुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी के पात्र।
When can workers legally strike?श्रमिक कानूनी रूप से कब हड़ताल कर सकते हैं?
After giving 14 days notice and during the period it remains valid, and not while conciliation or tribunal proceedings (plus a cooling-off) are on.14 दिन की सूचना के बाद व उसकी वैधता अवधि में, और सुलह/न्यायाधिकरण कार्यवाही के दौरान नहीं।
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